छग बजट-2022:-प्रदेशवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं; विधायक निधि की राशि 2 से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई, पुरानी पेंशन योजना भी बहाल

रायपुर(कोरबा वाणी)-छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया। पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग को मुख्यमंत्री से उम्मीद थी। इसी उम्मीद को कायम रख मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं आमजन को राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया है। वहीं टैक्स वृद्धि पर सुझाव देने के लिए वित्त विभाग में नया सेल बनाने की घोषणा जरूर की। फिलहाल विधानसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

बजट से जुड़ी खास बात

इस बार मुख्यमंत्री एक लाख 5 हजार करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थापना व्यय बड़ा है। वहीं 14 हजार 600 करोड़ काे घाटे की भी बात कही। वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की। हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। वहीं प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की।

सुरक्षा और सुविधाएं

मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनेगा।

बस्तर संभाग में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नए कैडर की घोषणा।

5 पुलिस चौकी मारो ,जेवरा -सिरसा , नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान

300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए तीन करोड़ का प्रावधान

वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान

विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी

विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले यह 2 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया।

जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान

जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान

जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया

जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया

जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया