साल 2024 तक राशन प्रणाली में जरूरी होगा हितग्राहियों तक फोर्टिफाइड चावल का वितरण, पायलट प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ राज्य का भी एक जिला शामिल

नई दिल्ली(कोरबा वाणी)-पहले चरण में देश के सभी स्कूलों और गांवों के आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली के सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना को वर्ष साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
समाचार एजेंसी के अनुसार कुपोषण की चुनौती से निपटने राशन प्रणाली में सभी लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल देने का प्रविधान किया गया है। साल 2024 तक यह योजना देशभर की सभी राशन दुकानों पर लागू हो जाएगी। इसके बाद यहां केवल फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। शुरूआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 राज्यों के 15 जिलों का चयन किया गया है, लेकिन इसमें केवल 11 राज्यों ने ही हिस्सा लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुल 174.64 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट में जिन राज्यों ने हिस्सा लिया है, उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड प्रमुख हैं।