शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने निकाली वादा निभाओ रैली, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

कोरबा(कोरबा वाणी)-शासकीय कर्मी घोषित करने की एकसूत्रीय मांग पर पंचायत सचिवों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। सोमवार को शहर के घंटाघर स्थित ओपन ऑडिटोरियम मैदान में पंचायत सचिवों की बैठक हुई। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव संघ के बैनर तले वादा निभाओ रैली निकाली, जो कलेक्टोरेट में जाकर समाप्त हुई। यहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश के सभी जिलों के पंचायत सचिवों ने 9 मार्च को रायपुर कूच कर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।

पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष धरम भारद्वाज, सचिव संबित साहू ने ज्ञापन में बताया है कि 29 विभागों के 200 तरह के कार्य को जमीनी स्तर पर ईमानदारीपूर्वक पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। केन्द्र व राज्य शासन के सभी योजनाओं को अंतिम छोर के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने महती भूमिका निभाते हैं। कोरोना महामारी के फैलने से जब लोग घरों से बाहर नहीं निकले रहे थे, तब भी पंचायत सचिवों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। पंचायत सचिवों के योगदान से ही छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की 65 विधायकों ने अनुशंसा भी की है। बावजूद इसके 25 वर्षों से अधिक समय से सेवा करने के दौरान अब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। जबकि दूसरे विभागों के अनियमित कर्मियों को नियमित कर दिया गया है।