मुख्यमंत्री बोले- आदिवासी हितों के लिए ऐसे कार्य किए गए जो राज्य बनने के 20 वर्षों में नहीं हुए

रायपुर(कोरबा वाणी)-आदिवासी दिवस पर मंगलवार को हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी हितों के लिए ऐसे कार्य किए गए जो राज्य बनने के 20 वर्षों में नहीं हुए। उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के साथ ही आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए गए। आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने और संरक्षित करने का भी कार्य हुआ।
अपने निवास कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम बघेल ने आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रकाशित विद्रोह एवं अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अचानकमार टाईगर रिजर्व जिला मुंगेली के पांच गांवों महमाई, बाबूटोला, बम्हनी, कटामी, मंजूरहा, सीतानदी टाइगर रिजर्व धमतरी के ग्राम लिखमा, बिनयाडीह, मैनपुर, उदंती टाइगर रिजर्व जिला गरियाबंद के ग्राम कुल्हाड़ीघाट, कठवा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया।
पेसा कानून लागू होने से 50 फीसदी सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा के 50 प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। गांवों के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारे का भी उन्हें अधिकार होगा। पेसा कानून पहले से था, इसके नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब नियम बन जाने से वे अपने जल-जंगल-जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे।