10 सूत्रीय मांगों को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने दिया ज्ञापन, राजस्व प्रकरणों को निपटाने में देरी की यह बतायी वजह

कोरबा(कोरबा वाणी)-10 सूत्रीय मांगों का लेकर मंगलवार को कलेक्टोरेट में मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम कनिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने ज्ञापन दिया है। जिसमें उन्होंने राजस्व प्रकरणों को निपटाने में कई बार होने वाली देरी की वजह भी बतायी है।
कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सौंपे ज्ञापन में बताया है कि लगभग सभी तहसीलों में कुशल मेन पॉवर नहीं है। राजस्व संबंधी कई प्रकरण निपटाने जानकारी ऑनलाइन करना पड़ता है। प्रदेश के दूरस्थ व ग्रामीण अंचलों के अधिकांश तहसीलों में इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है। उन्हें राजस्व संबंधी कार्यों के लिए कानून व्यवस्था, प्रोटोकाल व अन्य प्रशासनिक कार्य भी पूरा करना होता है। इन वजहों से सुनवाई तय तिथि पर नहीं होने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण में नहीं चाहते हुए भी देरी होती है। दूसरी ओर उन पर समय पर ऐसे प्रकरणों के निराकरण को लेकर दबाव डाला जाता है। संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे, जिलाध्यक्ष पंचराम सलामे ने बताया कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से जरूरी संसाधनों की पूर्ति करने, वेतन विसंगति दूर करने, राजस्व न्यायालयों की समीक्षा हेतु तिथि तय करने, पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रमाणिकता पर कारवाई नहीं करने, दफ्तर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने, शासकीय वाहन व आवास की उपलब्धता, प्रोटोकॉल फंड व भत्ता देने, निर्वाचन कार्य भत्ता देने की मांग हुई है।