शराबबंदी लागू करने छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनैतिक दलों के विधायकों की बनीं समिति, भाजपा-जकांछ अपने विधायकों के नाम देने से किया इनकार

रायपुर(कोरबा वाणी)-राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू किए जाने के संबंध में अनुशंसा के लिए राज्य के प्रमुख राजनैतिक दलों के विधायकों की राजनैतिक समिति की तृतीय बैठक नया रायपुर के वाणिज्य कर एवं जीएसटी भवन के आबकारी आयुक्त कार्यालय में विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई। समिति के अध्यक्ष विधायक शर्मा ने बताया कि राजनैतिक समिति में सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से दो-दो नाम मांगे गए थे। किंतु इन दोनों पार्टियों की ओर से विधायकों के नाम देने से इनकार किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र की जानकारी सदस्यों को दी।
अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि पूर्ण शराबबंदी के लिए किए जाने वाले आवश्यक तैयारी के अध्ययन के लिए दल का गठन किया जाएगा। अध्ययन दल की ओर से अन्य राज्यों जहां वर्तमान में पूर्ण शराब बंदी लागू है, ऐसे राज्य जहां पूर्ण शराब बंदी लागू थी, किन्तु बाद में शराब का बिक्री पुन: प्रारंभ किया गया और देश के एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य का अध्ययन भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके लिए संबंधित राज्यों को अवगत कराते हुए अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिलने पर अध्ययन भ्रमण के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा। बैठक में सदस्यों ने राज्य में अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने हेतु सुझाव दिया। साथ ही अवैध मदिरा की जब्ती पर बनाए जाने वाले पंचनामे पर संबंधित ग्राम के सरपंच, ग्राम पटेल, कोतवाल तथा समाज प्रमुख/प्रबुद्ध नागरिकों को पंचनामे में उनका हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाने का सुझाव दिया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा मदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा सतत् रूप से चालू रखने, शराब के अलावा अन्य वैकल्पिक नशों पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने, विभागीय टोल फ्री नंबर 14405 पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किये जाने संबंधी इत्यादि सुझाव दिए गए। आबकारी सचिव निरंजन दास ने पूर्व बैठकों के कार्यवाही विवरण और पालन प्रतिवेदन से अवगत कराया। बैठक में समिति के सदस्य संसदीय सचिव रश्मि सिंह, शिशुपाल सोरी, कुंवर सिंह निषाद, विधायक केशव चंद्रा, उत्तरी जांगड़े, संगीता सिन्हा, द्वारकाधीश यादव, धनेश्वर साहू, पुरुषोत्तम कंवर, आबकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।