केबिनेट की अगली बैठक में मछुआ नीति को मिलेगी मंजूरी, मछली पालन से जुड़े लोगों को होगा लाभ: मुख्यमंत्री

रायपुर(कोरबा वाणी)-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश की मछुआ नीति को केबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद केंवट समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में यह घोषणा की।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लोगों के हित में राज्य सरकार की ओर से नीति बनाई जाती है, लेकिन इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने का दायित्व समाज का है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछलीपालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का लोन और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। इन प्रावधानों का लाभ उठाने समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सामने आना चाहिए। उन्होंने संसदीय सचिव और निषाद केंवट समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद के आग्रह पर निषाद केंवट समाज के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की घोषणा की।